सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह क्षेत्र प्रमुखों व प्रधानों को भी बनाया जाए प्रशासक l

सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार

जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह क्षेत्र प्रमुखों व प्रधानों को भी बनाया जाए प्रशासक l

आज प्रतापनगर विकास खण्ड मुख्यालय में खण्ड विकास अधिकारी  नन्द किशोर नौटियाल  के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री  को प्रतापनगर के ग्राम प्रधानों व बी डी सी सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्षो की तरह क्षेत्र प्रमुखो और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक बनाने की मांग का ज्ञापन दिया. उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का ये फैसला अव्यवहारिक है और ग्राम प्रधानों व क्षेत्र प्रमुखो के साथ सौतेला व्यवहार है। सरकार को जरूर इस निर्णय पर  पुनः विचार करना चाहिए व ग्राम प्रधानों व क्षेत्र प्रमुखो को भी जिला पंचायत अध्यक्षो की तरह प्रशासक बनाया जाय. साथ ही कहा कि कोरोना काल में ग्राम प्रधानों ने सराहनीय कार्य किया जिसको सरकर भूल गई है,एक प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में अलग अलग विधान किया जाना बेहद सोचनीय है, एक तरफ जहाँ पंचायत प्रतिनिधियों ने एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन किया, उस पर निर्णय लेने के बजाय त्रिस्तरीय पंचायतों में अलग अलग नियम लागू किया जो  प्रदेश के ग्राम प्रधानों के साथ व क्षेत्र प्रमुखों के साथ अन्याय है. आज ज्ञापन देने वालों में, निवर्तमान अध्य्क्ष लोकपाल कंडियाल,निवर्तमान जिला सचिव चंद्रशेखर पैन्यूली,संरक्षक गोबिंद सिंह रावत,उपाध्यक्ष दिनेश जोशी, सचिव  वीरेंद्र रांगड़, क्षेत्र पंचायत सदस्य पुरुषोत्तम पँवार, पोखरी प्रधान महेश लाल, तिनवाल गाँव प्रधान गौरी लाल, कोटाल गाँव प्रधान  मुरारी सजवाण, गढ़ सिनवाल गाँव प्रधान रोशन नाथ,खुरमोला प्रधान देवराज,जाखणी प्रधान हर्षमणि डिमरी,प्रधान रौणीया रमेश रांगड,पोखरियाल गॉव विपिन पोखरियाल, सुजड़ गॉव दर्वेश्वर जोशी, खोलगढ़ वल्ला चन्द्रमोहन आर्य, कोलधार राजेश रावत, कांडा मनीष चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य शिब्बी देवी,सौंदी प्रधान सुरेन्द्र सिंह,मिश्रवाण गॉव खुशहाल सिंह मिश्रवाण, मोहल्या भरत राणा, पनियाला संजय पैन्यूली, खोलगढ़ पल्ला गजेन्द्र रावत, आरती रावत, रौशनी देवी, गीता देवी, सुबदा डिमरी,सीमा मिश्रवाण,सोनी रावत, किरण चौहान, सोनी देवी आदि ग्राम प्रधानों व बी डी सी सदस्यों व प्रतिनिधियों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर है.सभी ने कहा कि यदि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जायेगा।